‘सोसायटीने नफेखोरी करणे अभिप्रेत नाही’

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
Sept 11,2018

'हाऊसिंग सोसायटीने नफेखोरी करत आपल्या सभासदांकडून पैसे उकळणे अभिप्रेत नाही. कायदेशीर शुल्कांपेक्षा अधिक शुल्क आकारून नफेखोरी केली तर ती अतिरिक्त रक्कम कायद्याप्रमाणे करप्राप्त ठरते', असे महत्त्वाचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच हस्तांतरण शुल्काच्या (ट्रान्स्फर फी) एका प्रकरणात नोंदवले. तसेच सभासदाकडून बंगला विक्रीबद्दल हस्तांतरण शुल्क २५ हजार रुपये आकारण्याऐवजी तब्बल पाच लाख रुपये आकारणाऱ्या हाऊसिंग सोसायटीची याचिका फेटाळून लावली.

सोसायटीमधील सभासद अतुल भगत यांच्या अर्जावर महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिल न्यायालयाने सन २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात पुण्यातील अलंकार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ही रिट याचिका केली होती. ती फेटाळून लावतानाच सोसायटीने भगत यांना २९ डिसेंबर २००५ पासून प्रत्यक्षात रक्कम देईपर्यंत आठ टक्के सरळ व्याजाने पावणे चार लाख रुपये द्यावेत, असेही न्या. मृदुला भाटकर यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

अतुल भगत यांनी त्यांना मिळालेल्या भूखंडावर सन २००४ मध्ये बंगला बांधताना काही शर्तींचा भंग केल्याने त्यांचा सोसायटीसोबत वाद निर्माण झाला होता. मात्र, तो तडजोडीने मिटवून तीन वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याच्या हमीसह त्यांनी ५० हजार रुपये अनामत रक्कम म्हणून सोसायटीकडे दिली. बंगल्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पैशांची अत्यंत निकड निर्माण झाल्याने भगत यांनी बंगला विकायचे ठरवले. मात्र, विक्रीला परवानगी देताना हस्तांतरण शुल्क म्हणून सोसायटीने त्यांच्याकडे पाच लाख रुपये मागितले. त्यावेळी दबावाखाली असल्याने भगत यांनी अडीच-अडीच लाख रुपयांच्या दोन डिमांड ड्राफ्टद्वारे ते सोसायटीकडे भरले. नंतर भगत यांनी सोसायटीच्या त्या अवाजवी मागणीविरोधात राज्य सहकार न्यायालयात तक्रार नोंदवली. न्यायालयाने सोसायटीने भगत यांना जवळपास पाच लाख रुपये व्याजासह परत द्यावेत, असे आदेश २००७मध्ये दिले. त्याविरोधात सहकार अपिल न्यायालयात अपिल करूनही सोसायटीला दिलासा मिळाला नाही. भगत यांना पावणेचार लाख रुपये सव्याज द्यावेत, असे आदेश अपिल न्यायालयाने दिले. त्याविरोधात सोसायटीने ही याचिका केली होती.

'भगत यांनी देणगी म्हणून ती रक्कम दिली होती', असा दावा सोसायटीने केला, तर 'पैशांची अत्यंत निकड असताना सोसायटीने दबाव आणल्याने तेव्हा ती रक्कम द्यावी लागली होती. स्वत:ला गरज असताना एवढी मोठी रक्कम देणगी कशी देऊ शकतो', असा युक्तिवाद भगत यांच्यातर्फे मांडण्यात आला. उच्च न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला. सोसायटी एखाद्याकडून देणगी घेऊ शकते. मात्र ती स्वेच्छेने असायला हवी. अशाप्रकारे सभासदावर दबाव आणून हस्तांतरण शुल्काच्या नावाखाली ती घेतली जाऊ शकत नाही', असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने सोसायटीची याचिका फेटाळून लावली.