मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्वे

१.२ मूलभूत हक्क,कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्वे 

मूलभूत हक्काची वैशिट्ये 

* आधुनिक सामाजात व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूरक अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे हक्काच्या संकल्पनेतील मूळ गृहीतक आहे.

* प्रस्तुत हक्क हा संविधानाचा भाग आहे.

* विस्तृत सविस्तरपणे घटनेच्या कलम १२ ते ३५ अन्वयें पुरविण्यात आले आहे.

* काही सकारात्मक म्हणजे राज्याला भूमिका देणारे तर काही हक्क नकारात्मक म्हणजे राज्याला नकारात्मक भूमिका देणारे.

* हे हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत म्हणजे हक्काचे उलंघन झाल्यास त्याविरुद्ध न्याय मागता येते.

* संविधानातील हक्क सर्व सार्वजनिक अधिसल्लावर बंधनकारक आहेत. केंद्र राज्य ते स्थानिक संस्था यांना मूलभूत हक्कांचा भंग करता येत नाही.

* हक्कात दुरुस्ती करता येते.

* आणीबाणीच्या काळात स्थगित करता येते.

कलम १२ ची व्याख्या 

* कलम १२ मध्ये भारताचे शासन आणि संसद म्हणजे संघ शासनाचे कार्यकारी व कायदेमंडळ

* घटक राज्याचे शासन मंडळ

* स्थनिक स्वराज्य संस्था

* इतर सर्व सल्ला म्हणजे वैधानिक व बिगर वैधानिक [ न्याय मंडळे, एलआयसी, ओएनजिसी ]

कलम १३ [ मूलभूत हक्काचा विसंगत कायदा ]  

* या कलमातील न्यायालयीन पुनर्विलोकन तत्व स्पष्ट होते. हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय [ कलम ३२ ] व उच्च न्यायालय २२६ नुसार आहे.

* संसदेने केलेले कायदे

* राष्ट्रपती व राज्यपालाने केलेले हुकूम

* आदेश, उपनियम, नियम

* कायद्याच्या बिगर कायदेशीर स्रोत

* केशवानंद भरती खटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि मूलभूत हक्काचा भाग हा मौलिक संरचनेचा भाग आहे. तिचे उल्लंघन करणारी घटनादुरुस्ती केल्यास तिला न्यायालयात आव्हान देऊ शकते.

मूलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण 

* समतेचा अधिकार [ कलम १४ व १८ ] - कायद्यापुढे समानता, कलम १५ भेदभावास प्रतिबंध, कलम १६ सार्वजनिक नोकऱ्यांत समान संधी, कलम १७ अस्पृश्यता निवारण, कलम १८ पदव्यांची समाप्ती

* स्वातंत्र्यचा अधिकार [ कलम १९ ते २२ ] - कलम १९ स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम १९ [१] - भाषण व अभिव्यक्ती अथवा मतप्रदशांचे स्वतंत्र, शांतातपूर्ण व निःशस्त्र एकत्र जमणे, संस्था व संघ सहकारी संस्था, भारतभर मुक्त संचार करण्याचे स्वतंत्र, भारतात कुठेही राहणे व वास्तव्य करणे, संपत्ती ग्रहण व तिचा विनियोग करणे, कोणताही व्यवसाय व व्यापार करणे.

* कलम २० - पूर्वी केलेल्या कायद्यानुसार शिक्षा नाही, एकाच गुण्याबद्दल अधिकवेळा शिक्षा नाही, एखाद्या गुन्ह्याबद्दल आरोप ठेवलेल्या व्यक्तीवर स्वतःच्या विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती जाणार नाही,

* कलम २१ - व्यक्तीचे जीवित व व्यक्ती स्वतंत्र हिरावून घेतले जाणार नाही.

* कलम २२ - मनमानी अटकेविरुद्ध संरक्षण, अटकेची करणे त्वरित कळवणे, वकिलाचा सल्ला घेणे, २४ तासाच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर राहणे.

प्रतिबंधात्मक कायद्याविषयी तरतुदी 

* कलम २२ अनवये अंतर्गत सुरक्षा देशांची सुरक्षा परराष्ट्र संरक्षण याकरिता स्थानबद्धता नियम आहे.

* १९५० च्या प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायदा

* १९७१ च्या अंतर्गत सुरक्षा कायदा [मिसा]

* १९८० च्या सुरक्षा कायदा [ रासुका ]

* १९८५ च्या दहशतवादी व फुटीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा

* २००२ चा दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा

पोटा कायदा 

* १९८५ पासून अंमलात आलेल्या टाडा कायद्याला संसदेने मुदतवाढ न दिल्यामुळे तो २४ मे १९९५ रोजी आपोआप रद्द झाला.

* ११ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्क या शहरातील जागतिक व्यापार केंद्राच्या गगनचुंबी इमारतीवर तसेच वॉशिंग्टन डीसी मधील मुख्य कार्यालयावर दहशतवादी हल्ला झाला.

* दहशतवादाच्या समस्येचे उग्ररूप धारण केल्याचा निष्कर्ष काढत १५ ऑकटोम्बर २००१ ला [ प्रिव्हेंशन ऑफ टेररिझम ऑर्डीनन्स ] या कायद्याला मान्यता दिली.

* लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्यावर २४ ऑकटोम्बर जारी केलेल्या पोटाचे रूपांतर २६ मार्च २००२ रोजी संयुक्त बैठक बोलावून ४२५ विरुद्ध २९६ मतांनी या तिसम्पा बैठकीत संसदेने पोटा कायदा पारित केला.

* पिळवणुकीचा अधिकार [ कलम २३ - २४ ]

धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार 

* कलम २५ - धर्माचा उच्चार, आचार व प्रचार करण्याचा अधिकार

* कलम २६ - धार्मिक संस्था स्थापन करणे व कारभार करणे

* कलम २७ - ज्या करांचे उत्पन्न एखादया विशिष्ट धर्माच्या प्रसारासाठी व रक्षणासाठी होणार असेल असे कर सक्तीने वसूल केले जाऊ शकत नाहीत.

* कलम २८ - संपूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालविण्यात येणाऱ्या शिक्षणसंथामध्ये धार्मिक शिक्षण देता येणार नाहीत.

* कलम २९ - भारताच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या समूहाला जर विशिष्ट भाषा लिपी व संस्कृती असेल तर, ते अबाधित राखण्याचा अधिकार आहे.

* कलम ३० - धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांना स्वतःच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार

घटनात्मक उपायांचा अधिकार [ कलम ३२ ] 

* बंदीप्रतिक्षीकरण कायदा - या संकल्पनेचा बाळगणे असा शब्दशा अर्थ होतो, या अर्जाद्वारे अटक झाली असल्यास त्याला अटक करण्याची घटनात्मक तपासली जाते.

* प्रतिषेध - वरिष्ठ न्यायालयाने खालच्या न्यायालयात त्यांच्यापुढे चालू असलेल्या एखाद्या खटल्यांची सुनावणी थांबण्यासाठी दिलेला आदेश होय.

* पारमादेश - आम्ही आदेश देतो असा या संकल्पनेचा अर्थ आहे, एखाद्या शासकीय पदावरील व्यक्ती तिचे कार्य करत नसल्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असल्यास, न्यायालयाच्या अर्जाद्वारे संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यास कार्य करण्याचा अधिकार होय.

* उत्प्रेक्षण - कनिष्ठ न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राबाहेरील खटल्यासंबंधी निर्णय दिल्यास संबंधित निर्णयास रद्दबातल करून असा खटला वरिष्ट न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी हा अर्ज वापरला जातो.

* अधिकारपृच्छा - या अर्जाद्वारे एखाद्या व्यक्तीद्वारे ग्रहण केलेल्या शासकीय पदाची कायदेशीरता घटनात्मकता तपासली जाते म्हणजेच योग्य व्यक्तीच अधिकार पदी आहे याची खातरजमा केली जाते.

 कामाचा हक्क राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा - २००५ 

* संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने संयुक्त किमान कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा २००५ मध्ये संमत केला.

* महाराष्ट्र रोजगार कायद्यापासून प्रेरणा घेऊन हा कायदा बनविण्यात आला.

* या कायद्याने देशातील शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एकाला १०० दिवस काम देण्याची हमी देण्यात आली.

* या योजनेनुसार अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत काम न मिळाल्यास त्या व्यक्तीला बेरोजगार भत्ता देणे बंधनकारक आहे.

* २ ऑकटोबर २००९ पासून रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी NREGA चे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी अधिनियम MGNREGA असे करण्यात आले.

शिक्षणाचा मूलभूत हक्क 

* संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी शिक्षणाचा हक्क पारित केला.

* राज्यघटनेतील कलम २१ अ मध्ये बदल करून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण तरतूद करण्यात आली.

* हा हक्क मान्य केल्यामुळे जगातील १३५ देशाच्या यादीत भारताचा समावेश करण्यात आला.

* या हक्काची अंमलबजावणी एप्रिल २०१० पासून सुरु झाली. फक्त जम्मू काश्मीर याला अपवाद आहे.

मूलभूत हक्क व सर्वोच्च न्यायालय 

* कलम १३ नुसार मूलभूत हक्क काढून घेणारा अथवा त्यात ढवळाढवळ करणारा कायदा सर्वोच्च राहू शकतो.

* कलम ३२ नुसार आपल्या हक्क संरक्षणाची कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात दाद मागू शकते.

* गोपालना खटला - १९५० मूलभूत हक्क महत्वाचे

* गोलखनाथ खटला - १९६७ मूलभूत हक्क त्यात दुरुस्ती शक्य नाही

* केशवानंद भरती खटला - मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे संतुलन

* मेनका गांधी खटला - १९७८ कलम २१ बाबत व्यक्तीच्या जीविताचाप हक्काची संकल्पना.

मार्गदर्शक तत्वे 

* घटनाकारांनी नागरिकांच्या हक्कांच्या तरतूद करताना मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे असा फरक केला आहे. घटनेतील कलम ३६ ते ५१ मार्गदर्शक तत्वाशी संबंधित आहेत.

* मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण तीन प्रकारात केले समाजवादी, गांधीवादी, उदारमतवादी या प्रकारात  केले आहे.

समाजवादी तत्वे -

* कलम ३८[१] - सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, न्यायाने मुक्त समाज व्यवस्थेची निर्मिती करणे.

* कलम ३८[२] - उत्पन्न, दर्जा, सुविधा, संधी याबाबत विषमता कमी करणे.

* कलम ३९ - व्यक्तींना समान न्याय संधी,

* कलम ४१ - बेकारी, वृद्धत्व, आजारपण, अपंगत्व, सार्वजनिक सहाय.

* कलम ४२ - कामगारांना न्याय मानवी वातावरण,

* कलम ४३ - सर्व कामगारांना वाजवी वेतन.

* कलम ४३ अ - कामगारांना व्यवस्थापनात सहभाग,

* कलम ४४ ब - राज्यसंस्था सहकारी संस्थांची निर्मिती.

* कलम ४६ - समाजातील अनुसूची जाती, जमाती, व इतर दुर्बल घटक शैक्षिणक आर्थिक विकासाला हातभार

* कलम ४७ - लोकांचा आहार व जीवनमान उंचावणे

गांधीवादी तत्वे 

* कलम ४० - स्वशासनाचे घटक म्हणून कार्य करता येईल अशारितीने संघटन अधिकार

* कलम ४३ - व्यक्तिगत अथवा सहकारी तत्वावर कुटीरउद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

* कलम ४७ - आरोग्यास अपायकारक अशा मादकद्रव्ये प्रतिबंध.

* कलम ४८ - गाई, वासरे, जनावरांच्या कत्तलीस बंदी

उदारमतवादी तत्वे 

* कलम ४४ - देशातील सर्व नागरिकांना सामान कायदा

* कलम ४५ - सहा वर्षापर्यंत मोफत शिक्षण

* कलम ४८ - आधुनिक व वैज्ञानिक आधारावर कृषी क्षेत्राचा विकास

* कलम ४८[अ] - वने व वन्यजीव संवर्धन

* कलम ४९ - राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाची स्मारके स्थळे यांचे जतन

* कलम ५० - राज्याच्या न्याययंत्रणा कार्यकारणीपासून विलग

* कलम ५१ - आंतरराष्ट्रीय शांतता अबाधित सुरक्षितता अबाधित राखणे

समान नागरी कायदा 

* भारतातील इंग्रज राजवटीमध्ये धर्माच्या आधारावर शासन न करता सर्वधर्मीय नागरिकांना समान कायदे व धर्मनिरपेक्ष राज्याचा पाया घातला.

* राज्यघटनेत समतेचा अधिकार सर्वाना देण्यात आला आणि धर्म जात, लिंग, यावरून भेदभाव होऊ नये.

* शासनाने कायद्याने तो करू नये असे सांगितले म्हणून समान नागरी कायद्याची तरतूद घटनेने कलम ४४ मध्ये केली आहे.

मूलभूत कर्तव्ये 

* भारतीय घटनेच्या कलम ५१ अ भाग ४ अ मध्ये नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये सांगितलेली आहे. हक्क आणि कर्तव्ये एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत.

* ४२ व्या घटनादुरुस्तीत पुढील १० मूलभूत कर्तव्याची यादी समाविष्ट केली त्यानंतर ८६ व्या घटनादुरुस्तीने पुढील २००२ अकरावे कर्तव्य समाविष्ट केले.

* संविधानाचे पालन करणे तसेच राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

* राष्ट्रीय स्वतंत्रलढ्यास प्रेरक असलेल्या व उदात्त ठरलेल्या आदर्शाची जोपासना करून त्याचे अनुसरण करणे.

* देशाचे सार्वभौम, ऐक्य व एकात्मता उन्नत राखणे व त्याचे संरक्षण करणे.

* धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग भेद विसरून अखिल भारतीय जनतेत एकोपा व भातृभाव वाढीस लावणे स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथा सोडून देणे.

* आपल्या संमिश्र, संस्कृतीच्या वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे.

* अरण्ये, सरोवरे, नद्या, व अन्य जीवसृष्टी यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे.

* विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोधकदृष्टी, यांचा विकास करणे.

* सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे, हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.

* आपले राष्ट्र व सर्व व्यक्तिगत सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकष्टाचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे.

* ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण उपलब्द करून देणे.

मूलभूत कर्तव्याची वैशिष्ट्ये 

* त्यापैकी काही कर्तव्ये ही नैतिक व उर्वरित व नैतिक ही नगरी स्वरूपाची आहे.

* भारतीय परंपरा पौराणिक कथा, धर्म, व्यवहार, यांशी संबंधित मूल्यांचा संदर्भ मूलभूत संदर्भ मूलभूत कर्तव्यांचा आहे.

* मूलभूत हक्क हे भारतीय नागरिकांप्रमाणे काही परकीय नागरिकाला देखील लागू होतात, पण मूलभूत कर्तव्ये ही भारतीयांनाच लागू पडतात.

* मार्गदर्शक  तत्वांप्रमाणेच मूलभूत कर्तव्ये देखील न्यायप्रविष्ट नाहीत.

मूलभूत कर्तव्याचे महत्व 

* हक्काचा उपभोग होत असताना आपल्या देशाप्रती, समाजाप्रती, व इतर नागरिकांप्रती आपली कर्तव्ये आहेत, याची जाणीव करून देतात.

* राष्ट्रनिर्मिती आणि समाजहित विरोधी कृत्याबाबत ते इशारा देतात.

* मूलभूत कर्तव्ये भारतीय नागरिकांसाठी प्रेरणास्रोत आहेत त्यामुळे शिस्त व बांधिलकी वाढीस लागू शकते.

* कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्यांमध्ये आणि निश्चित करण्यामध्ये न्यायालयाला मूलभूत कर्तव्याचे पालन करण्यात अपयश आल्यास संसद त्याकरिता दंड करु शकते.